२६ जानेवारी रोजी होणार घोषणा?
जळगाव अपडेट न्यूज, मुंबई, वृत्तसंस्था I महाराष्ट्र शासन २६ जानेवारी २०२५ रोजी राज्यातील ३५ जिल्ह्यांपैकी अनेक जिल्ह्यांचे विभाजन करून २२ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची घोषणा करणार आहे. यामुळे प्रशासन अधिक सुलभ होईल आणि स्थानिक पातळीवर विकास प्रक्रिया गतिमान होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. राज्यात जिल्ह्यांची संख्या १९६० मध्ये २५ होती, आणि आज या संख्येची ३५ वर वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली होती, तर २०१८ मध्ये मुख्य सचिवांच्या समितीने २२ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती आणि ४९ तालुके तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. आता या प्रस्तावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसते.
नवीन जिल्ह्यांची प्रस्तावित यादी:
भुसावळ (जळगाव)
उदगीर (लातूर)
अंबेजोगाई (बीड)
मालेगाव (नाशिक)
कळवण (नाशिक)
किनवट (नांदेड)
मीरा-भाईंदर (ठाणे)
कल्याण (ठाणे)
माणदेश (सांगली/सातारा/सोलापूर)
खामगाव (बुलडाणा)
बारामती (पुणे)
पुसद (यवतमाळ)
जव्हार (पालघर)
अचलपूर (अमरावती)
साकोली (भंडारा)
मंडणगड (रत्नागिरी)
महाड (रायगड)
शिर्डी (अहमदनगर)
संगमनेर (अहमदनगर)
श्रीरामपूर (अहमदनगर)
अहेरी (गडचिरोली)
नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमागील कारणे:
राज्यातील काही जिल्ह्यांचे विभाजन करण्याचा निर्णय विविध राजकीय पक्षांच्या आणि नागरिकांच्या मागणीनुसार घेण्यात आले आहे. विशेषतः, काही जिल्ह्यांतील तालुक्यांची भौगोलिक परिस्थिती नागरिकांसाठी असुविधाजनक ठरत होती. स्थानिक समस्यांची त्वरीत सोडवणूक आणि प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव मांडला गेला.
जिल्हा निर्मितीचे फायदे:
१. प्रशासकीय सोयी: नवीन जिल्हा मुख्यालयाच्या स्थायिकतेमुळे नागरिकांना प्रशासनिक कामांसाठी अधिक अंतर प्रवास करावा लागणार नाही. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी जलद आणि प्रभावी होईल, तसेच स्थानिक समस्यांचे निराकरण अधिक तत्काळ होईल.
२. आर्थिक विकास: नवीन जिल्ह्याच्या मुख्यालयामुळे व्यावसायिक क्षेत्रात प्रगती होईल. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास होईल.
३. सामाजिक प्रगती: शैक्षणिक संस्थांची संख्या वाढेल, आरोग्य सेवांचा विस्तार होईल आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना चालना मिळेल. त्यामुळे राज्यातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीने प्रगती होईल.
सर्वसाधारण विचार:
नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती ही प्रशासनिक दृष्ट्या आणि नागरिकांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल ठरते. एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी अंदाजे ३५० कोटी रुपये खर्च येतो. सध्या राज्यावर तीन लाख कोटींचे कर्ज आहे, परंतु विविध राजकीय पक्षांच्या मागण्या आणि स्थानिक आवश्यकता लक्षात घेऊन सरकारने या जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी पाऊल टाकले आहे.
उदगीर जिल्ह्याचा विशेष संदर्भ:
लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांतील काही भाग एकत्र करून उदगीर जिल्ह्याची निर्मिती केली जात आहे. हा जिल्हा लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांतील लोकसंख्येच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल. २६ जानेवारीपासून या जिल्ह्याचा औपचारिक प्रारंभ होईल.
राज्य सरकारचा विश्वास आहे की, नवीन जिल्ह्यांचा विकास स्थानिक पातळीवर चांगला होईल, आणि नागरिकांना सरकारी सेवा आणि सुविधांचा अधिक प्रभावीपणे लाभ मिळेल.
टिप्पणी पोस्ट करा