जळगाव अपडेट न्यूज, निखिल वाणी I केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुली अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक व डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने फास्टॅगसंबंधी महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत. नव्या नियमनानुसार, वैध व कार्यरत फास्टॅग नसताना टोल प्लाझा ओलांडणाऱ्या वाहनचालकांना आता अधिक शुल्क भरावे लागणार आहे.
फास्टॅग नसल्यास दुप्पट टोल
जर एखादे वाहन वैध व सक्रिय फास्टॅगशिवाय टोल प्लाझा पार करत असेल व रोखीने टोल भरत असेल तर त्याच्याकडून दुप्पट टोल आकारला जाईल. सरकारच्या भूमिकेनुसार, हा दंडात्मक नियम फास्टॅग वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिममध्ये बिघाड? – टोल फ्री!
जर टोल प्लाझावरची इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणालीच बिघडली व त्यामुळे पेमेंट प्रक्रियेत अडथळा आला, तर वाहनचालकाकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. अशावेळी वाहनाला टोल विनामूल्य ओलांडता येईल.
फास्टॅगमध्ये पैसे नसतील तर? – यूपीआय चालेल, पण २५% जास्त
जर फास्टॅग सक्रिय असला, पण त्यात शिल्लक नसेल, तर वाहनचालक यूपीआयद्वारे टोल भरू शकतो. मात्र अशावेळी टोलच्या १.२५ पट (२५% अतिरिक्त) रकमेचे पेमेंट करावे लागेल.
यूपीआयही चालले नाही तर? – पुन्हा दुप्पट
जर फास्टॅगमध्ये शिल्लक नसणे + यूपीआय न चालणे अशी स्थिती असेल आणि वाहनचालकाला रोख देणे भाग पडले, तर त्याला दुप्पट टोल द्यावा लागेल.
नियमातील बदलाचे सरकारचे उद्दिष्ट
टोल वसुलीची पूर्णपणे डिजिटल प्रणाली लागू करणे, हाताशी रोख असल्यामुळे टोल प्लाझांवर तयार होणाऱ्या रांगा कमी करणे, फास्टॅगचा वापर अनिवार्य व सर्वव्यापी करणे, सरकारच्या म्हणण्यानुसार, फास्टॅगमुळे टोल भरण्यास लागणारा वेळ ५–७ सेकंदांवर** येतो. त्यामुळे वाहनांच्या रांगा आणि ट्रॅफिक जाम कमी होण्यास मदत होते.
फास्टॅगचे वार्षिक खर्च
कार, जीप, व्हॅन यांसारख्या खासगी वाहनांसाठी एका वर्षाचा फास्टॅग खर्च साधारण ३,००० रुपये पडतो. राष्ट्रीय महामार्गांवर या वाहनांसाठी टोलसाठी घेतली जाणारी सामान्य रक्कम १०० ते ५०० रुपये दरम्यान असते.
नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश — फास्टॅगला प्रोत्साहन, रोख व्यवहार टाळणे, व टोल प्लाझांची गर्दी कमी करणे. या नियमांमुळे वाहनचालकांना फास्टॅग वापरणे अधिक सोयीचे आणि फायदेशीर ठरणार आहे, तर रोखीने टोल देणे आता महागडा पर्याय ठरेल.
टिप्पणी पोस्ट करा