*नेत्यांच्या पाठबळामुळे ठेकेदारांचा वरचष्मा? कारवाईस टाळाटाळ; महसूल बुडवण्याचे गंभीर आरोप*
*जळगाव अपडेट न्यूज, निखिल वाणी I* शहरातील रामानंद नगर परिसरातील एका मोकळ्या मैदानावर तब्बल ७१ ब्रास रेती बेवारस अवस्थेत आढळून आल्याची गंभीर बाब 'जळगाव अपडेट न्यूज'ने २५ मे रोजी उजेडात आणली होती. परंतु, या प्रकरणात अद्यापही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे ठेकेदार व कार्यकर्त्यांच्या मनमानीला प्रशासनाने मोकळे रान दिल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.
या घटनेनंतर 'जळगाव अपडेट न्यूज'ने जिल्हाधिकारी आयुष्य प्रसाद, प्रांताधिकारी विनय गोसावी, तहसीलदार शितल राजपूत यांच्याशी वेळोवेळी संपर्क साधून कारवाईसाठी पाठपुरावा केला. मात्र प्रशासनाने या प्रकाराकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्यामुळेच ही रेती गायब झाली असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. १५ ते १७ दिवस उलटूनही कारवाई न झाल्याने महसूल प्रशासनाचा ठेकेदारांशी मिळवून आर्थिक फायदा करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचा संशय अधिक बळावतो आहे.
महसूल बुडवण्यात शासकीय अधिकाऱ्यांचा हात?
या प्रकरणात सरकारचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. महसूल जमा करण्यासाठी नेमले गेलेले अधिकारीच जर सरकारी तिजोरीऐवजी ठेकेदारांच्या खिशाची काळजी घेत असतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शहरात तसेच तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात देखील याबाबत दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे.
स्थानिक नेत्यांचे संरक्षण असल्यानेच ठेकेदार बेधडक?
शहरात अनेक ठेकेदार व कार्यकर्ते हे स्थानिक नेत्यांच्या आशीर्वादामुळेच बेधडक काम करत आहेत. त्यांच्या मागे राजकीय वरदहस्त असल्याने दोन नंबरचे व्यवहार खुलेआम सुरु असून, प्रशासनही याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. हा 'पोलिस-प्रशासन-ठेकेदार-राजकारणी' यांचा संगनमताचा भाग असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत.
पुढे काय?
या प्रकरणात अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने नागरिकांनी आता आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा शहरात असा प्रकार पुन्हा घडू शकतो, आणि याची जबाबदारी संपूर्णपणे महसूल प्रशासनावरच राहील.
टिप्पणी पोस्ट करा