जळगाव अपडेट न्यूज, निखिल वाणी I महाराष्ट्र राज्यातील वाढत्या इंधनाच्या किमती आणि पर्यावरणाच्या धोक्यांना तोंड देत राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत इलेक्ट्रिक वाहने करमुक्त करण्याची महत्त्वाची घोषणा केली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "ईलेक्ट्रिक वाहने पर्यावरणासाठी फायदेशीर आहेत आणि त्यामुळे यावरील कर कमी करणे हे आवश्यक आहे." या घोषणा अंतर्गत, राज्यात ३० लाख रुपयांपर्यंतच्या इलेक्ट्रिक गाड्यांना करमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी, या गाड्यांवर ६ टक्के कर लावला जात होता. आता, त्या कराची रद्दीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
याबरोबरच, राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये आणि मंत्रीगणांसाठी ईलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, "शासनाच्या कार्यप्रणालीमध्ये गाड्यांसाठी दिले जाणारे कर्ज फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच असेल. तसेच शासकीय कार्यालयांसाठी शक्य तितकी इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी केल्या जातील."
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधान परिषदेत आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, पुणे आणि छ. संभाजीनगरमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांमुळे दोन्ही शहरे इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्याच्या दृष्टीने प्रमुख सिटी कॅपिटल बनणार आहेत.
राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याने पर्यावरणाची हानी कमी होईल आणि इंधनावर होणारा खर्चही कमी होईल. तसेच, या निर्णयामुळे नागरिकांना स्वच्छ आणि परिष्कृत वाहतूक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
तसेच, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापुढे इतर राज्यांमध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनासाठी राज्य सरकार विविध उपाययोजना करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
या निर्णयाने महाराष्ट्रातील वाहन उद्योगाला एक नवीन दिशा दिली आहे, आणि राज्यातील नागरिकांना स्वच्छ आणि इको-फ्रेंडली वाहतूक पर्याय देण्यासाठी ही एक महत्त्वाची पाऊल ठरले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा