जळगाव अपडेट न्यूज, निखिल वाणी I जळगाव शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, यामुळे स्थानिक नागरिकांना वाहनांसोबतच रस्त्यावर चालताना त्रास सहन करावा लागतो. अशा स्थितीत महापालिकेने आता प्रत्येक फेरीवाल्यांकडून डोमिसाईल प्रमाणपत्र घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्याच्या स्थितीनुसार, जळगाव शहरात ४२०० फेरीवाले आहेत, आणि याच गल्लीतून ते आपली फेरी करतात. या वाढत्या संख्येमुळे फेरीवाल्यांच्या व्यवसायामध्ये वाढ आणि स्थानिक नागरिकांच्या हालचालींमध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्यात जळगाव शहरासह अनेक शहरांत फेरीवाल्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. राज्यात फेरीवाल्यांच्या परवान्यांसाठी डोमिसाईल प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे प्रमाणपत्र घेणाऱ्याच फेरीवाल्यांना परवाना मिळेल, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातल्या फेरीवाल्यांना परवाना देताना डोमिसाईल प्रमाणपत्र अनिवार्य असावे, हे राज्यात असलेल्या अन्य राज्यांच्या धोरणांनुसार योग्य आहे. इतर राज्यांमध्येही फेरीवाला परवाना मिळवण्यासाठी डोमिसाईल प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ही बाब गांभीर्याने विचारात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अशा परिस्थितीत, जळगाव महापालिकेने फेरीवाल्यांच्या परवान्यांच्या संदर्भात एक समिती गठीत केली आहे. या समितीत २० सदस्यांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, डॉक्टर, व्यापारी आणि महापालिकेचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. समितीने आपल्या प्रस्तावाची मान्यता शासनाकडे पाठवली आहे. त्यानंतर फेरीवाल्यांना संबंधित परवाने दिले जाणार आहेत.
फेरीवाल्यांच्या भविष्यातील मतदानावर देखील चर्चा सुरू आहे. काही फेरीवाला संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यात ९९ हजार फेरीवाल्यांना मतदानाचा हक्क मिळावा, अशी मागणी केली आहे. यावर उच्च न्यायालयाने सुनावणी २४ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
सर्वसाधारणपणे जळगाव शहरात फेरीवाल्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे होणाऱ्या त्रासावर नियंत्रण ठेवण्याचे महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत, जेणेकरून स्थानिक नागरिकांची दैनंदिन जीवनशैली सुरळीत राहील.
संबंधित मुद्द्यांची माहिती
1. फेरीवाल्यांची संख्या - ४२००
2. डोमिसाईल प्रमाणपत्राचा निर्णय - फेरीवाल्यांना परवाना मिळवण्यासाठी आवश्यक
3. उच्च न्यायालयाचे आदेश - राज्यात फेरीवाल्यांना डोमिसाईल प्रमाणपत्राशिवाय परवाना मिळू नये
4. समिती गठन - फेरीवाल्यांना परवाना देण्यासाठी २० जणांची समिती गठीत
5. फेरीवाल्यांचे मतदान - ९९ हजार फेरीवाल्यांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी याचिका
यामुळे जळगाव शहराच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होईल आणि नागरिकांना कमी त्रास होईल, अशी अपेक्षा आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा