लोकशाही संतुलनासाठी यंदाच्या टर्ममध्ये तरी सभा घ्या; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
जळगाव अपडेट न्यूज, निखिल वाणी I जळगाव महानगरपालिकेत गेल्या चार टर्मपासून एकदाही क्षेत्र सभा न घेण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. मानवी हक्क संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष अमोल अशोक कोल्हे यांनी याबाबत आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे आणि महापौर दीपमाला काळे यांना निवेदन सादर करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
क्षेत्र सभा न घेणे हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणणारे असल्याचा आरोप कोल्हे यांनी केला आहे. त्यांनी निवेदनात नमूद केले की, भारताच्या संविधानातील 74वी घटनादुरुस्ती (Part IX-A) आणि 12व्या अनुसूचीप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसहभाग, पारदर्शकता आणि विकेंद्रीकरण अनिवार्य आहे. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील नियम 29 (क) नुसार क्षेत्र सभा घेणे बंधनकारक आहे.
मात्र, जळगाव महानगरपालिकेची स्थापना 2003 मध्ये झाल्यापासून आजपर्यंत चार टर्म पूर्ण होऊनही एकही क्षेत्र सभा घेण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या प्रभागातील विकासकामे, नागरी सुविधा आणि स्थानिक प्रश्नांमध्ये थेट सहभागाची संधी नाकारली गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याच मुद्द्यावर 2013 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळी क्षेत्र सभा न घेणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र तांत्रिक कारणांमुळे या प्रकरणावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही, असेही कोल्हे यांनी नमूद केले.
सद्यस्थितीत महापालिकेत 75 पैकी 70 नगरसेवक सत्ताधारी पक्षाचे असून महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापती हे देखील त्याच पक्षाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत एकतर्फी बहुमताचा प्रभाव पडण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अशा परिस्थितीत लोकशाही संतुलन राखण्यासाठी क्षेत्र सभा अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नुकतीच महापालिकेची निवडणूक पार पडून नवीन टर्म सुरू झाल्याने या कार्यकाळात तरी क्षेत्र सभा नियमितपणे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच क्षेत्र सभा तात्काळ गठीत करणे, त्यांच्या बैठकींचा कार्यक्रम जाहीर करणे, नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा राबविणे आणि आजपर्यंत सभा न घेतल्याबाबत जबाबदारी निश्चित करून अहवाल सादर करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन, निदर्शने आणि उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच संविधानातील अनुच्छेद 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयात रिट याचिका किंवा जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
टिप्पणी पोस्ट करा