राज्य सरकारकडून सकारात्मक भूमिका
मुख्य सचिवांसोबत चर्चेनंतर ‘बेमुदत साखळी उपोषण’ तात्पुरते स्थगित
जळगाव अपडेट न्यूज, निखिल वाणी I राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी नागपूर येथील यशवंत स्टेडियम, धंतोली येथे ९ डिसेंबरपासून ‘बेमुदत साखळी उपोषण’ सुरू केले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या आंदोलनाची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांना संघटनांसोबत सकारात्मक चर्चा करण्यास सांगितले.
आज, ११ डिसेंबर रोजी, उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी, राज्याचे मुख्य सचिव श्री. राजेश अग्रवाल यांनी समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीसह विस्तृत चर्चा केली. या बैठकीत राष्ट्रीय सुधारित पेन्शन योजनेबाबतची कार्यपद्धती व नियम अधिसूचना सत्वर पारित करण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले. तसेच कर्मचारी-शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवासंबंधी प्रलंबित मुद्द्यांवर ठोस निर्णय घेण्यासाठी विशेष चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची खात्री मुख्य सचिवांनी दिली.
याशिवाय, उर्वरित १६ मागण्यांवरही पुढील १५ दिवसांत संघटनेला चर्चेसाठी पाचारण केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने घेतलेल्या पुढाकारानंतर मुख्य सचिवांनी संघटनांना आंदोलनाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली.
मुख्य सचिवांच्या विनंतीला आणि शासनाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेला सुकाणू समितीने एकमुखी प्रतिसाद देत बेमुदत साखळी उपोषण आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय पूर्णतः कर्मचारी-शिक्षकाभिमुख असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
आज झालेल्या चर्चेसाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात
विश्वास काटकर, अशोक दगडे, उमेशचंद्र चिलबुले, शिवाजी खांडेकर, भाऊसाहेब पठाण, संतोष पवार, सलीम पटेल, सुरेंद्र सरतापे, सुबोध किर्लोस्कर, गौतम कांबळे आणि गणेश देशमुख यांचा समावेश होता.
ही माहिती जळगाव जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष – मगन पाटील, सरचिटणीस – योगेश नन्नवरे, कार्याध्यक्ष – वासुदेव जगताप, कोषाध्यक्ष – घनश्याम चौधरी आणि उपाध्यक्ष व राज्य संघटक – अमर परदेशी यांनी दिली.
टिप्पणी पोस्ट करा